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आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अवसंरचना पर खर्च बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने प्रमुख अवसंरचना मंत्रालयों के सचिवों को निर्देश दिया कि वे 100-100 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को अंतिम रूप दें। इन सभी मंत्रालयों के सचिवों को प्रस्तावित परियोजना का प्रेजेंटेशन देना होगा, जिसकी सबसे पहले कैबिनेट सचिव राजीव गौबा समीक्षा करेंगे।
इससे पहले वित्त मंत्रालय ने एक अंतर-मंत्रालयी कार्यबल का गठन किया था, जिसकी अगुवाई आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) के सचिव अतानु चक्रवर्ती कर रहे हैं। यह कार्यबल अगले पांच सालों में 100 लाख करोड़ रुपये की अवसंचरना के निर्माण की योजना बनाएगा।
आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि सामाजिक और आर्थिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रमुख मंत्रालयों में पेट्रोलियम, बिजली, शिपिंग, ग्रामीण विकास, जल शक्ति और नागरिक उड्डयन शामिल हैं।
एक अधिकारी ने कहा, "प्रस्तावित परियोजनाओं को पीएमओ, नीति आयोग के समन्वय में अंतिम रूप देगा। इस महीने की शुरुआत में वित्त मंत्रालय ने कहा था कि नवगठित टास्क फोर्स तकनीकी रूप से व्यवहार्य और वित्तीय रूप से व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं की पहचान करेगी, जिन्हें वित्त वर्ष 2019-20 में शुरू किया जा सकता है।
इन परियोजनाओं की निगरानी संबंधित मंत्रालय करेगा, ताकि उनका समय पर और लागत सीमा के अंदर क्रियान्वयन किया जा सके।--आईएएनएस
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