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भीमा कोरेगांव मामले में गौतम नवलखा से संबंधित बम्बई उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ नवलखा द्वारा अपील किए जाने की संभावना के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक प्रतिवाद याचिका दायर की है। इससे पहले उच्च न्यायालय ने भीमा कोरेगांव हिसा मामले में नवलखा के खिलाफ राज्य पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया था।दायर की गई याचिका का मतलब यह है कि सरकार अदालत से आग्रह करती है कि वह उसका पक्ष सुने बिना कोई भी आदेश पारित न करे।
सुधा भारद्वाज, वरवर राव, वर्नोन गोंसाल्वेस और अरुण फरेरा के साथ नवलखा प्रतिबंधित संगठन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) के साथ कथित संबंधों को लेकर भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी हैं।बंबई उच्च न्यायालय ने 13 सितंबर को नवलखा की याचिका को खारिज कर दिया था। याचिका में उनके खिलाफ नक्सलियों से संपर्क होने, भीमा-कोरेगांव व एल्गार परिषद के मामलों में शामिल होने के लिए पुणे पुलिस द्वारा पिछले साल की शुरुआत में दायर एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी।
उनके वकील युग चौधरी द्वारा दायर की गई याचिका को स्वीकार करते हुए अदालत ने हालांकि एल्गार परिषद मामले में नवलखा की अंतरिम राहत को तीन सप्ताह बढ़ा दिया। यह इसलिए किया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुलिस उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई न करे और उन्हें राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का अवसर मिल सके।नवलखा को नौ अन्य प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के साथ पुणे पुलिस द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों से 31 दिसंबर, 2017 को पुणे में आयोजित एल्गार परिषद मामले में भूमिका होने के लिए गिरफ्तार किया गया था। इन कार्यकर्ताओं पर एक जनवरी, 2018 को भीमा-कोरेगांव में हुए जातीय दंगे भड़काने का आरोप लगाया गया।
इसके अलावा उन पर प्रतिबंधित भाकपा-माओवादी के साथ कथित संबंध, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश और चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंकने के भी आरोप हैं।--आईएएनएस
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