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आज गली-गली में आपको एटीएम मशीन देखने के लिए मिल जाएगी। इसकी वजह से लोगों को घंटों तक बैंक की लाइनों में नहीं खड़ा रहना पड़ता। लेकिन एक देश ऐसा है जहां आज भी लोग एटीएम की पहुंच से बहुत दूर हैं। यहां तक की अगर किसी को कोई फोन भी करना है तो उन्हें इसके लिए पीसीओ जाना पड़ता है। दरअसल, हम बात कर रहे हैं एक अफ्रीकी देश इरीट्रिया है। आधिकारिक तौर पर इसे इरित्रिया राज्य के नाम से जानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां लोगों की सुविधा के लिए एक भी एटीएम नहीं बनाया गया।
इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यहां कोई भी शख्स एक महीने में 23,500 रुपए से ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकता। हालांकि, अगर किसी के घर में शादी या ऐसा कोई बड़ा आयोजन है तो उसे कुछ छूट मिल जाती है। इसके अलावा इस देश में केवल एक ही टेलीकॉम कंपनी है। जिसका नाम एरीटेल है और वह सरकार के ही नियंत्रण में है। खबरों के माने तो इस कंपनी की सर्विस बेहद खराब है। वैसे तो यहां कम ही लोगों के पास मोबाइल फोन देखने को मिलते हैं, लेकिन इन्हें सिम खरीदने के लिए भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है।
अगर किसी को सिम चाहिए तो उसे पहले प्रशासन से इसके लिए मंजूरी मांगनी पड़ती है और सिम मिल जाने पर वह इंटरनेट का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि सिम में डाटा ही नहीं होता। वहीं दूसरी ओर अगर कोई पर्यटक यहां घूमने के लिए आता है और उसे अस्थायी सिम लेनी है तो इसके लिए उसको भी प्रशासन की मंजूरी की जरूरत पड़ती है। इस काम को पूरा होने में 3-4 दिनों का समय लग जाता है। इसके बाद जब वह इस देश से जाता है तो उसे सिम वापिस करनी होती है।
यहां अगर किसी को इंटरनेट का इस्तेमाल करना है तो वह केवल वाई-फाई के जरिए ही हो सकता है, जो कि बेहद मुश्किल है। क्योंकि इसकी स्पीड बहुत कम है। इसके अलावा वह लोग फेसबुक, ट्वीटर या इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए कई नियमों को ध्यान में रखना पड़ता है। केवल इतना ही नहीं, टीवी देखने पर सरकार ने पाबंदियां लगा रखी है। यहां के लोग सिर्फ वहीं चैनल देख सकते हैं जो सरकार उन्हें दिखाना चाहती हैं।
हालांकि कई बार इन सभी अत्याचारों के खिलाफ लोगों आवाजें भी उठाई गई है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया। अगर देश का कोई भी शख्स यहां कि सरकार के बारे में आलोचना करता है तो उसे जेल की हवा खानी पड़ती है। इरीट्रिया के युवाओं को जबरदस्ती मिलिट्री ट्रेनिंग जाती है। अगर कोई इस ट्रेनिंग को पूरा नहीं करता, तो उसे पासपोर्ट तक नहीं दिया जाता है। हालांकि, अगर किसी के पास पासपोर्ट है, तो भी वह आसानी से इस देश को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। क्योंकि सरकार को लगता है कि अगर वह गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा।
इन तमाम बंदिशों से परेशान होकर यहां के युवा गैर-कानूनी तरीके से इस देश को छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए हैं। गौरतलब है कि, इस देश की सरकार को यह भी नहीं पता कि उनके देश की जनसंख्या कितनी है। हालांकि, विश्व जनसंख्या समीक्षा के अनुसार, इस देश जनसंख्या केवल 35 लाख है।
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